हेर्नुहोस के हुँदै छ? संम्सद विघटनको मुद्धा सर्बोच्च अदालतमा

रामशाहपथमा रहेको सर्वोच्च अदालतभित्र प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमाथि सुनुवाई चलिरहँदा बाहिर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध नाराबाजी भइरहेको थियो । कडा सुरक्षा व्यवस्थाका बीच भइरहेको प्रदर्शनमा सहभागीले लगाएको नारा इजलाससम्मै सुनिन्थ्यो । चर्को नाराबाजी सुन्दा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबरा, प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की मुसुमुसु हाँसिरहेका देखिन्थे ।बहसको अधिकांश समयमा भने प्रधानन्यायाधीश जबरा कानुन व्यवसायीमाथि हाबी देखिए । शुक्रबार करिब साढे ११ बजेबाट भएको बहसको सुरुवातमै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र गोविन्द बन्दीले संवैधानिक इजलास गठनमाथि प्रश्न उठाए । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की केपी ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा महान्यायाधिवक्ता भएकाले स्वार्थ बाझिने त्रिपाठीको भनाइ थियो । उनले भने, ‘श्रीमानको क्षमतामा अविश्वास होइन तर, प्रतिनिधिसभा विघटनको संवैधानिक इजलासमा उहाँ हुँदा बाहिरसमेत राम्रो सन्देश जाँदैन ।’ संवैधानिक इजलास गठनका लागि बनाइएको रोस्टरमा अरु पनि न्यायाधीशहरु भएको बताउँदै त्रिपाठीले ध्यानाकर्षण गराइरहँदा प्रधानन्यायाधीश जबराले बीचमै रोकेर ‘त्यस्तो कुरा नगर्न’ सुझाए । उनले भने, ‘त्यस्तो कुरा गर्न थाल्नु भो भने अन्तिममा म मात्रै रहन्छु ।’ अधिवक्ता बन्दीले पनि प्रतिवाद गर्न थालेपछि जबराले भने, ‘ठीक छ तपाईंले सुझाव दिने हो, मैले त्यसलाई स्वीकारिनँ ।’ सुनुवाई सुरु नहुँदै कानुन व्यवसायीहरुले वरिष्ठता मिचेर संवैधानिक इजलास गठन गरिएको भन्दै विभिन्न आशंका गरे । तर, बहसमा भने यो विषयलाई कसैले उठाएन । सामान्यतयाः संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठताअनुसार बेञ्च तोकिने भए पनि प्रधानन्याधीश जबराले दोस्रो र तेस्रो वरियताका न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र मीरा खड्कालाई इजलासमा राखेनन् । र, आफूसहित हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीको इजलास गठन गरे । कानूनविदले उठाएका प्रश्न वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले वैकल्पिक सरकारको सम्भावना भएसम्म संसद विघटनको अधिकार नभएको बताए । उनले भने, ‘बरु धारा ७६ (७) अनुसार विश्वासको मत प्राप्त गर्नतिर लाग्नुपर्थ्यो ।’ वैशाखका लागि चुनाव तोकिएकाले दाहालले निरन्तर सुनुवाइको मागसमेत राखे । अधिवक्ता डा. शिवकुमार यादवले संसद विघटनमाथि अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार सर्वोच्चमा आइपुग्नु एउटा अवसर भएको बताए । ‘यो विषय श्रीमानको संवैधानिक इजलासमा छ, यो ऐतिहासिक अवसर पनि हो, सरकारको निर्णयलाई सच्याउने’, यादवले भने, ‘संविधानको धारा ७६ मा संसद विघटनको व्यवस्था छैन, संविधानमा संसदको ५ वर्ष कार्यकाल हुन्छ भनेको छ । हामीले संसद नमान्ने ? त्यसो हो भने अहिले प्रदेश सरकार पनि विघटन हुन्छ ।’ यादवले २०५१ सालमा मध्यावधि चुनावको घोषणा गर्दा संविधानले त्यसबारे व्याख्या गरेको भए पनि अहिले संविधानलाई दुरुपयोग गरिएको बताए । उनले भने, ‘संविधानलाई खलित हुने गरी प्रयोग गरिएको छ, यो गलत छ ।’ नेपाल बार एसोसिएसनका कोषाध्यक्षसमेत रहेका अधिवक्ता सरोज घिमिरेले कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएकै व्यक्तिबाट संविधानको गलत व्याख्या भएको बताए । उनले राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेखित दुई प्रावधानबीच पनि तादाम्य नभएको बताए ।बरु धारा उल्लेख नगरेको भए हुन्थ्यो, संविधानले कल्पना नै नगरेको कुरालाई राष्ट्रपतिबाट पनि इन्डोर्स गर्ने कार्य दुखद् छ’, उनले भनेका छन् । अधिवक्ता कुलबहादुर बोगटीले संसदमा विश्वासको मत पेश गर्न सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै सरकारले आत्महत्या गरेको बताए । उनले भने, ‘बहुमतीय सरकारलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार छैन, संविधानले दायाँवायाँ गर्ने अधिकार दिएको छैन ।’ अधिवक्ता अनिता गौतम पौडेलले प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव राष्ट्रपतिले नै इन्कार गर्नुपर्नेमा सदर गर्नु नै गलत भएको बताइन् ।